रोहिंग्या लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सच Finder कमेटी की स्थापना

अंतर्राष्ट्रीय विभाग -म्यांमार के अधिकारियों ने राखीन राज्य में रोहिंग्या मुस्लिमों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने के लिए एक सच्चाई पता लगाने की समिति के गठन की घोषणा की।

IQNA की रिपोर्ट रायटर के हवाले से, विएना टकसाल के कार्यालय द्वारा उद्धृत, म्यांमार के राष्ट्रपति ने एक बयान जारी करते हुए कहाः कि राखीन राज्य में मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच के लिए दो म्यांमारी वकीलों और फिलीपींस और जापान के राजनयिकों से मिल कर चार लोगों पर शामिल एक तथ्य खोजने के समित का गठन किया गया है।
इस बयान में इस ओर इशारा करते हुऐ कि दो म्यांमारी वकील अतीत में, संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी थे और अब आर्थिक गतिविधियों में एक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहें हैं, कहा कि यह समिति राखीन राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अराकान रोहिंग्या में साल्वेशन आर्मी (रोहिंग्या सशस्त्र समूह) हमलों के परिणामों से संबंधित मुद्दों के संबंध में जांच कर रही है।
बयान में लिखा गया है कि इस सच्चाई समिति का गठन राखीन राज्य में शांति, दोस्ती, आराम और विकास के निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है।
उल्लेखनीय है राखिने राज्य में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ म्यांमार सैन्य हमलों की शुरुआत के साथ जो पिछले साल सितंबर के बाद से और रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी द्वारा सुरक्षा बेस पर हमलों का जवाब देने के बहाने किऐ गऐ अब तक 700 हज़ार से अधिक मुस्लिम रोहिंग्या इस देश से भाग गए और बांग्लादेश में शरण ली है
इस बीच, म्यांमार सरकार ने इस से पहले रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ जातीय सफाई के आरोपों को खारिज कर दिया था।
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